जन आवाज आवाज

२०८३ बैशाख २७, आईतवार १९:२६

बुद्धि सागर बेल्बासे बाणगङ्गा कपिलवस्तु
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै धेरै आशा जन्मिए, तर आज पनि हजारौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक आफ्नो आधारभूत अधिकारको खोजीमै छन्। एकातिर शहर विस्तार, विकास निर्माण, सडक, करिडोर र नदी नियन्त्रणका नाममा डोजर चलाइन्छ, अर्कोतिर गरिब नागरिकको बासस्थानमाथि असुरक्षाको कालो बादल मडारिन्छ। कहिले डोजर, कहिले धम्की, कहिले राजनीतिक स्वार्थ — यी सबैले सुकुम्बासी समुदायलाई त्रसित बनाइरहेको यथार्थ लुकाउन सकिन्न।अब यसको दिगो ब्यबस्थापनमा अवरोध, शंका र त्रास एकैसाथ मेटाउन सक्नुपर्छ ।
सुकुम्बासी समस्या केवल जमिनको विषय होइन; यो मानव अस्तित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राज्यको दायित्वसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। दशकौँदेखि राज्यले आयोग बनायो, तथ्याङ्क संकलन गर्‍यो, आश्वासन बाँड्यो, तर स्थायी समाधान भने अझै अधुरै छ। चुनाव नजिकिँदा सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने, तर सत्ता पुगेपछि उनीहरूलाई डोजरको भय देखाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाइएको इतिहास छ।
कतिपय “हुकुमबासी मानसिकता” बोकेका शक्तिहरू सधैं यही चाहन्छन् कि समस्या समाधान नहोस्। किनकि समस्या जिउँदो रहँदा राजनीति चल्छ, प्रभाव जम्छ, गरिबमाथि नियन्त्रण कायम रहन्छ। उनीहरूलाई सुकुम्बासीको सम्मानजनक व्यवस्थापनभन्दा त्रास र अस्थिरता उपयोगी लाग्छ। यही कारण कहिले अदालतको बहाना, कहिले विकासको नाम, कहिले नदी अतिक्रमणको मुद्दा उठाएर वास्तविक समाधानलाई पर धकेल्ने प्रयास भइरहन्छ।
तर प्रश्न उठ्छ — के राज्य केवल डोजर चलाउने संयन्त्र हो?
के नागरिकको आँसु, पीडा र भविष्यप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन? अंघिल्लो पुस्ताले के के गरेयो भन्नेमा भन्दा यो पुस्ताको सरकार वास्तविक नेपाल र नेपालिको सुन्दर भबिस्य को सपना साकार पार्ने मा आम नेपाली बिस्वस्त छन। दशकौंदेखिको बेथिति बिसंगतिको दुर्गन्धलाई आँखा र नाक छोपेर पार नलाग्दा राज्यसत्ता संचालनको परिपक्व अभ्यास नभएपनी दुर्घन्धित नेपाली राजनैनिक डङ्गुरमा हाम फालेर राज्यसत्ताको बागडोर समालेका अधिकांश सांसद ,मन्त्री ,प्रधानमन्त्री सबै यथास्थितिवादको जरो हल्लाएर सुसासन र समृद्धि सहितको परिवर्तनलाई दीर्घकालीन रुपमा स्थापित गर्ने उदेश्यलाई पूरा गर्न खोज्दा धेरै शंका र त्रास मा रहन भन्दा उनीहरु पनि आम नेपालिका अमुल्य मतबाट निर्वाचित भएका नेपाली नै भएकाले नेपाल र नेपालिको हरेक सुख दुख र समृद्धिका लागि सुजबुझका साथ जिम्मेवारी बहन गर्नेमा बिस्वस्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वास्तविक लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब कमजोर वर्ग सुरक्षित हुन्छ। सुकुम्बासीलाई बारम्बार विस्थापित गरेर होइन, उनीहरूलाई अधिकारसहितको जीवन दिएर मात्र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव छ।
राज्यले सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारी छुट्याउनुपर्छ। आधुनिक प्रविधिमार्फत राष्ट्रिय भूमि अभिलेख तयार गरी निष्पक्ष पहिचान हुनुपर्छ।
सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी सहित नदी किनार, जोखिमयुक्त भूभाग वा सार्वजनिक संरचना अवरोध हुने स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई वैकल्पिक सुरक्षित आवाससहित स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। केवल हटाउने होइन, बसाउने नीति आवश्यक छ।त्यस्मा सरकारले बृहत् योजनाको तयारि गर्दै गरेको पाइन्छ।
क्षणिक रुपमा रोजगारीसँग जोडिएको पुनर्स्थापना
घर दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। पुनर्स्थापित परिवारलाई कृषि, सीपमूलक तालिम, साना उद्योग, सहकारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता बिना पुनर्स्थापना असफल हुन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुकुम्बासी बस्तीमा विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइको न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ। विकासबाट सबैभन्दा टाढा पारिएको समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु सामाजिक न्याय हो।
वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाइ हालसम्म भोट बैंक बनाएको नजिरलाइ हेरेर राजनीतिक स्वार्थमुक्त नीति बनाइ हरेक सरकार फेरिँदा आयोग फेरिने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति बनाएर कानुनी स्थायित्व दिन जरुरी छ। सुकुम्बासी समस्या कुनै दलको चुनावी नारा होइन, राष्ट्रको सामाजिक दायित्व हो। मानवतामैत्री विकास नीतिको
विकास मात्रै मानवलाइ आवश्यक छ, तर विकासको नाममा गरिबको आश्रयमाथि बुलडोजर चलाउनु अमानवीय हुन्छ। विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ।
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि
सुकुम्बासीलाई डर देखाएर होइन, भरोसा दिएर हुन्छ।डोजरको आवाजले केही घर भत्काउन सक्ला, तर गरिबको सपना मेटाउन सक्दैन। राज्यले यदि न्यायपूर्ण र दिगो समाधान दिन सकेन भने असमानताको घाउ झन् गहिरिनेछ भन्नेमा आफ्ना निजि सपना थाती राखेर देश र जनताको सुन्दर भबिस्य कोर्ने सपना बोकेर मैदानमा उत्रिएका नौजवान हरुलाइ राम्रै हेक्का छ।
आज आवश्यकता हुकुमबासी सोचको होइन, मानवीय संवेदनाको हो। भूमिहीन नागरिक समस्या होइनन्, उनीहरू राज्यको संरक्षण खोजिरहेका नागरिक हुन्।
जब सरकार जनताको अभिभावक बन्छ, तब डोजरभन्दा ठूलो शक्ति विश्वास बन्छ। अनि मात्र सुकुम्बासी समस्या राजनीति गर्ने माद्यम होइन इतिहास बन्छ। त्यसो हुन नसकेमा डोजर बमले सुकुम्बासी तर्साएर यथास्थितिमा रमाउने हुकुमबासिहरुको सुनियोजित श्रृङखलाले अस्थिरता निम्त्याइ परिवर्तनको सपना स्खलित गराउने सम्भावना बढेको छ।
घर,पानी,बिजुली सहित बिटौरी कर तिरेर बसेका हरेक भुमिहिन,अव्यवस्थित,गुठी,मन्दिर,स्कुल,डि,एलानी प्रयोगकर्ताहरुको जोतभोग र स्वामित्वको आधारमा अन्तिम पटक समाधान गरि अब उप्रान्त कुनैकिसमका अतिक्रमण वा प्रयोग गैरकानुनी हुनेगरी नेपाली शब्दकोष र इतिहासका पाना पल्टाएर मात्रै सुकुम्बासी भेटिने बनाउनका निम्ति आम नेपालिको अथाह भरोसा बोकेको बलवान् आजको सरकारले हालसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दशकौंदेखि पुराना सरकारले गरेको लगानिका आधारहरुलाइ गहिराईबाट अध्यन र स्थलगत अवलोकन सहित वास्तविक भुमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासिको पहिचान सहितको ब्यबस्थापन मा कार्यसम्पादन अगाडि बढाउन आवस्यक देखिन्छ। सरकार को नेतृत्व गरिरहेका नेतृत्वतह तथा संबंधित मन्त्रालय बाट समेत बैज्ञानिक ढङ्गको ब्यबस्थापनका तयारी बिसयमा सरकारको योजना सहितका धारणा आइरहदा समेत स्थानीयतहमा आआफ्नै तरिकाले सुचना जारी गर्दै त्रास शृजना गर्ने घटनाक्रमले वास्तविक सुकुम्बासीलाई डोजर बमको रुपमा प्रयोग गरि यथास्थितिमावादमा रमाउने हुकुमबासिहरुले वास्तविक सुकुम्बासीको सिकार गरिरहने निश्चित देखिएको छ।